नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको आत्मसम्मान तथा विकासका लागि सांस्कृतिक विविधता पर््रवर्द्धन परियोजना अर्न्तर्गत सञ्चालन भएको जिल्ला घोषणा-पत्र निर्माण कार्यशाला गोष्ठीमा गाविस स्तरीय संवाद/छलफलबाट आएको विषयवस्तु/निर्ण्र्ााो आधारमा हामी जिल्लाका सभासद, राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरू, स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरु, सामाजिक संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरू, जातिय संघ-संस्थाका प्रतिनिधीहरू, नागरीक समाजका प्रतिनिधीहरू, पत्रकार, बुद्धिजीवि, सांस्कृतिक तथा मानव अधिकारकर्मी, धार्मिक नेता, सांस्कृतिककर्मी, कलाकारहरुले रसुवा जिल्ला स्थित धुन्चेमा निम्न विषयहरुमा छलफल गरी अव बन्ने नेपालको संविधानमा स्थानीय संस्कृति, सांस्कृतिक विविधता तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण र पर््रवर्द्धन कार्यको संवैधानिक सुनिश्चितता तथा स्थानीय अग्रसरताका लागि घोषणापत्रमा दस्तखत गरी सामुहिक प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको छ ।

घोषणा पत्रमा नेपालमा रहेका हरेक जातजातिको संस्कृतिले सम्मान पाउनु पर्दछ । समाजमा रहेका जातिय तथा सांस्कृतिक भेदभावहरु हटाउनु पर्दछ । सबै कला, साँस्कृतिक मुल्य मान्यताहरुलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन । परापर्ुवकाल देखी चली आएको चालचलनलाई निरन्तरता दिदै एक आपासमा सम्मानजनक व्यवहार गरिनु पर्दछ । साँस्कृतिक चालचलन आदिवारे जानीफकार व्यक्ति र नयाँ पुस्ता विच नियमित छलफलको माध्यमबाट यसको महत्व र औचित्यताबारे स्पष्ट पार्दर्ै आपसी सम्मान र सद्भावको विकास गर्ने । विभिन्न साँस्कृतिक समुदायका व्यक्तिहरुविच नियमित सम्बाद र छलफल गर्ने । सबै साँस्कृतिक समुदाय विच सह अस्तित्व र सहकार्यको भावनाको विकास गरिनु पर्ने, कार्यक्रममा सहभागि जिल्लाका दश गाविसका जनजातीहरुले परम्परादेखी नै चलनमा आएको संस्कृति र भेषभुषालाई लोप हुन नदिन सबै संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ । स्थानीय संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पर््रवर्द्धन गर्न धार्मिक आस्थाको आधारमा गरिने विविध कृयाकलापमा अन्य धर्मको मर्म प्रति आघात पुग्ने खालको कार्य हुनुहुदैन । जस्तै बुद्धजयन्तीमा गढीमाई मेलामा दिइने पशुवली, इर्साई, बौद्ध र हिन्दु विच असमान्जस्यता । लोसार पर्बलाई एकरुपता ल्याई उल्लासमय र पहिचानमुलक बनाउनुपर्ने माग गरे ।

स्थानीय संस्कृति र भाषाहरुलाई संरक्षण र सर्म्बर्द्धन गर्नुपर्दछ । परम्परादेखी चलिआएका चालचलन र रितिरिवाजहरुलाई निरन्तरता दिदै स्थानीय स्तरमा रहेका साँस्कृतिक सम्पदाहरु -माने, मठमन्दिर, गुफा, पाटी पौवा, ताल तलैया, झरना, गुम्बा, छ्योर्तेन) को संरक्षण, पुननिर्माण र मर्मत सम्भार गर्नुपर्दछ । सम्पदाहरुको पहिचानमा एकरुपता ल्याई जिवन्तता दिनु पर्ने ,पौराणिक सम्पदाहरुको संरक्षण र पुन निर्माणमा राज्य तथा नागरीकको ऐक्यवद्धता र सहकार्य हुनर्ुपर्दछ । संस्कृतिको पर्ुनसमिक्षा गरी संस्कृतिको नाममा भएका विकृतिहरुलाई हटाउदै व्यवाहारिक संस्कृतिको निर्माण गरिनु पर्ने ,जातिय पहिचानलाई जिवन्त राख्नको लागि भेषभुषाको प्रयोग गर्नुपर्दछ । संस्कृतिलाई व्यावहारिक र जीवन उपयोगी बनाउनुपर्ने ,स्थानीय श्रोत साधानहरुको व्यापक परिचालन गर्दै मौलिक पहिचानहरुको संरक्षण र पर््रबर्द्धन गरिनर्ुपर्दछ । स्थानीय साँस्कृतिक बस्तु र उत्पादनहरुको राम्रो वजार व्यवस्थापन हुनुपर्ने , जातिय, धार्मिक, लिंगिय र साँस्कृतिक भेदभावको अन्त्य हुनुपर्ने, राष्ट्रका निर्ण्ाायक व्यक्तिहरुबाट नै भाषा र भेषभुषाको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने, आफ्नो संस्कृति भुलेर पर संस्कृतिको नक्कल गर्ने चलनलाई निरुत्साहित गर्ने । आ -आफ्नो धर्म संस्कृतिलााई निरन्तरता दिनुपर्ने ,मौलिक संस्कृतिहरुको विविधताबारे दृश्यात्मक डकुमेन्ट्री वनाएर सबै ठाँउमा पर््रदर्शन गर्नुपर्ने ,स्थानीय मातृभाषाको विकास र विस्तारको लागि मातृभाषामा पाठ्यसामाग्री निर्माण र अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, संस्कृतिको महत्व र औचित्यताका बारेमा जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनुपर्ने , ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरुहरुको संरक्षण र सर्म्बर्द्धन गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने ,आफ्नो भेषभुषा, भाषा र मौलिक पहिचानहरुलाई प्रयोगमा निरन्तरता तथा व्यापकता ल्याउनु पर्ने , आदिवासी जनजातिहरुको संस्कृतिलाई राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने, सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र पर््रवद्धन ः सबै खाले जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृतिहरुको संरक्षण र विकास गराउनर्ुपर्दछ । मौखिक रुपमा रहेका साँस्कृतिक इतिहासलाई लिखित र दृश्यात्मक बनाई प्रचार प्रसार गरिनु पर्ने, साँस्कृतिक विविधताको महत्व र औचित्यतालाई तालिम, प्रशिक्षण, अन्तरक्रियाका माध्यमबाट दोश्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिनुपर्नेमा जोडदिएका छन् ।

घोषणा पत्रमा नागरिकका साँस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा संविधानमा नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने ,सबै साँस्कृतिक समुदायलाई राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा र अवसरहरुमा न्यायोचित वितरण प्रणालीको कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने , राज्यबाट उपलब्ध श्रोत साधन, सेवा सुविधाको उचित र पर्ुण्ा उपयोगको हक स्थापित हुनुपर्ने ,राज्यमा रहेका साँस्कृतिक विविधतालाई समान व्यवहार गर्ने संबैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने, मातृभाषालाई आधार मान्दै बहुभाषिक शिक्षाको राष्ट्रिय नीति निर्माण हुनर्ुपर्दछ । देशलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय जनावरको रुपमा सबै जाति धर्मले स्वीकार गर्न सक्ने विकल्प दिनुपर्ने जनाईएको छ । नेपाल तामाङ घेदुङका जिल्ला अध्यक्ष लामासाम्देन घलेको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा सबै जनजातीका संस्थाका प्रतिनिधिले घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।